कोलकाता, 2 नवंबर (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अब जांच कर रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल के गिरफ्तार मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक का राशन वितरण मामले में कथित संलिप्तता के अलावा नगर पालिकाओं की भर्ती अनियमितताओं से कोई संबंध था, जिसके लिए इस समय वह ईडी की हिरासत में हैं।
मामलों के पैटर्न, नगर पालिकाओं की भौगोलिक स्थिति और अनियमितताओं के चरम समय का अध्ययन करने के बाद ईडी को संदेह हुआ।
केंद्रीय एजेंसी ने 10 नगर पालिकाओं की पहचान की थी, जहां भर्ती संबंधी अनियमितताएं सबसे ज्यादा थीं। इनमें से सात उत्तर 24 परगना जिले में हैं।
भर्ती अनियमितताओं के पैटर्न को देखते हुए, ईडी ने पाया है कि ये मामले तब हुए जब मल्लिक मंत्री पद संभालने के अलावा उत्तर 24 परगना जिले के तृणमूल अध्यक्ष थे।
सत्तारूढ़ दल के जिला अध्यक्ष होने के नाते, ईडी को संदेह है कि यह बहुत संभव है कि नगर पालिकाओं के कामकाज पर उनका अप्रत्यक्ष प्रभाव था और इसलिए एजेंसी इस पहलू की भी जांच कर रही है।
नगर पालिकाओं के भर्ती मामले में प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसार, केंद्रीय एजेंसी ने एक विशेष पैटर्न का पता लगाया है जो इन सभी 10 नगर पालिकाओं में एक समान है।
अधिकांश मामलों में, भर्ती की संख्या स्वीकृत पदों से अधिक थी और इन अतिरिक्त भर्तियों में भारी मात्रा में धन का आदान-प्रदान शामिल था।
ईडी पहले ही इन 10 नगर पालिकाओं के कार्यालयों पर सिलसिलेवार छापेमारी कर चुकी है। इन नगर निकायों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों से भी कई बार पूछताछ की जा चुकी है।
एजेंसी के एक अधिकारी के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की पूरी शृंखला एक भूलभुलैया की तरह है, जहां एक मामले की जांच से दूसरे मामलों में अनियमितताएं सामने आ रही हैं।
स्कूल में नौकरियों के लिए करोड़ों रुपये नकद मामले में ईडी की जांच के परिणामस्वरूप नगर पालिकाओं में भर्ती का मामला सामने आया। अब यह पता लगाने के लिए नए सिरे से जांच की जाएगी कि क्या राशन वितरण मामले के मुख्य आरोपी का नगर पालिका भर्ती मामले से कोई संबंध था।
–आईएएनएस
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