ऋषिकेश: मूल निवास कानून और राजधानी गैरसैण बनाने की मांगों को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने बुद्धपार्क में धरना प्रदर्शन किया. जिसमें वक्ताओं ने कहा, राज्य में मूल निवासियों की अनदेखी की जा रही है. राज्य बनने के इतने साल बाद भी रोजगार के लिए युवाओं को अभी भी पलायन करना पड़ रहा है. वहीं राज्य आंदोलन के दौरान निर्धारित गैरसैण को राजधानी नहीं बनाया जा सका है. कहा, प्रदेश में लगातार जनविरोधी नियम लागू किए जा रहे हैं.
राज्य में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं है. इनके अपराधियों को बचाने को काम लगातार जारी है. उन्होंने जल्द मांगें नहीं मानने पर प्रदेश स्तरीय आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी. इस दौरान कहा कि मूल निवासियों को रोजगार, शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वाणिज्यिक उद्योगों तथा राज्य की सभी योजनाओं एवं नीतियों का लाभ मिल सके इसलिए मूल निवास 1950 लागू किया जाना आवश्यक है. इस मौके पर जिलाध्यक्ष दिनेश चंद्र भट्ट, केंद्रीय महामंत्री सुशील उनियाल, नगर अध्यक्ष हरीश जोशी, श्याम सिंह नेगी, हिमांशु जोशी, नवीन पंत, नवनीत पांडे, सुभाष तिवारी, काजल खत्री, सुनीता जोशी, भावना मेहरा, भगवती प्रसाद जोशी, राम सिंह, गोविंद, मो. इरफान आदि मौजूद रहे.
बागेश्वर:
उत्तरखंड जिला इकाई ने पूरे प्रदेश में सशक्त भू-कानून लागू करने की मांग की है. साथ ही, मूल निवास प्रमाण पत्र फिर से 1950 की कट ऑफ डेट से लागू करने की मांग की है. वहीं किच्छा के बजाए पर्वतीय क्षेत्र में एम्स हॉस्पिटल खोलने की मांग की है. मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं का कहना हैक कि उत्तराखंड में भू-कानून व मूल निवास गंभीर मामला है. इस आाशय का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा. यहां हीरा बल्लभ भट्ट, भुवन आदि रहे.
नववर्ष के पहले दिन उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रदेश के मूल निवासियों को उनके अधिकार दिलाने के लिए प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश में भूमि की खरीद-फरोख्त पर रोकथाम लगाने के लिए सरकार से सख्त भू-कानून बनाकर लागू करने की मांग की है. नगर के टकाना स्थित रामलीला मैदान में यूकेडी नेता काशी सिंह ऐरी के नेतृत्व में कार्यकर्ता एकत्र हुए. बाद में कार्यकर्ताओं ने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा.
