पंजाब : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 2020-21 में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा और नौकरी सहित लंबित मुद्दों को हल करने के लिए एक समिति का गठन किया है।
यहां विभिन्न किसान संगठनों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मान ने कहा कि पैनल की अध्यक्षता कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुदियां करेंगे, जिसमें वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और किसान संघों के प्रतिनिधि और कृषि विशेषज्ञ इसके सदस्य होंगे। उन्होंने कहा कि समिति 31 मार्च, 2024 तक अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देगी। संयुक्त किसान मोर्चा दावा करता रहा है कि साल भर के विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए लगभग 40 किसानों के परिजनों को कोई मुआवजा नहीं मिला है।
दूसरे एजेंडे पर बात करते हुए मान ने कहा कि वह 28 दिसंबर को केंद्रीय जल संसाधन मंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में निश्चित तौर पर शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि वह बैठक में केंद्र सरकार के समक्ष राज्य का पक्ष मजबूती से रखेंगे। किसी भी अन्य राज्य के साथ साझा करने के लिए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करें और इस बात को बैठक में मजबूती से बताया जाएगा। बाद में पत्रकारों से बातचीत में खुदियां ने कहा कि राज्य के पास अपनी जरूरत के लिए भी पर्याप्त नदी जल नहीं है.
मुख्यमंत्री ने 1 जनवरी से 13 अप्रैल तक एक विशेष अभियान शुरू करने की भी घोषणा की, जिसके दौरान भूमि के सहमति से बंटवारे के लिए गांवों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि यदि अन्न उत्पादकों के बीच भूमि के स्वामित्व को लेकर कोई विवाद नहीं है तो भूमि का बंटवारा कब्जे के अनुसार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने गांवों में सहकारी समितियों में नए खाते खोलने पर प्रतिबंध हटाने की भी घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक किसानों को हर प्रकार का लंबित मुआवजा जारी कर दिया जाएगा।
मान ने किसानों को यह भी आश्वासन दिया कि सरहिंद फीडर के अंतिम छोर पर पानी उपलब्ध कराने के लिए स्थापित 242 लिफ्ट पंपों को 1 जनवरी से मुफ्त बिजली दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार आवारा और जंगली जानवरों की समस्या से निपटने के लिए किसानों को परमिट देने पर विचार कर रही है। . उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार नाबार्ड के साथ सहकारी बैंकों में किसानों के ऋण के लिए एकमुश्त निपटान योजना शुरू करने के मुद्दे को उठाएगी।
किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि राज्य में बिजली वितरण का काम किसी निजी एजेंसी को नहीं दिया जाएगा।
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