Haryana : सोनीपत के स्कूल को अभिभावकों से वसूली गई अधिक फीस वापस करने का आदेश

05 Jan, 2024
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हरियाणा : रोहतक डिवीजन की फीस एंड फंड रेगुलेटरी कमेटी (एफएफआरसी) ने सोनीपत के एक स्कूल को 2019 से 2022 के बीच छात्रों से ली गई अतिरिक्त फीस वापस करने का निर्देश दिया है।

अभिभावकों ने 8 दिसंबर, 2021 को गेटवे इंटरनेशनल स्कूल के खिलाफ 2019-20, 2020-21 और 2021-22 शैक्षणिक सत्रों के लिए अधिक शुल्क वसूलने के लिए एफएफआरसी में शिकायत दर्ज की थी। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि स्कूल ने अतिरिक्त शुल्क और फंड वसूला है, जिसका उल्लेख हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम (एचएसईआर), 2003 के तहत दिए गए फॉर्म-6 में नहीं है।

संभागीय आयुक्त-सह-एफएफआरसी के अध्यक्ष संजीव वर्मा ने 13 दिसंबर को अपने आदेश में कहा कि एचएसईआर के नियम 158 के अनुसार, प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कूल का प्रबंधक प्रदान की जा रही न्यूनतम सुविधाओं और ली गई अधिकतम फीस का विवरण प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। फॉर्म-6. आदेश में कहा गया है कि प्रबंधक प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के शुरू होने से पहले विभाग के साथ शैक्षणिक सत्र के दौरान स्कूल द्वारा ली गई फीस और सभी प्रकार के फंड का पूरा विवरण फॉर्म -6 दाखिल करने के लिए भी बाध्य है।

एचएसईआर के अनुसार, कोई भी स्कूल फॉर्म-6 में निर्दिष्ट शुल्क से अधिक शुल्क नहीं ले सकता है और प्रत्येक स्कूल को यह फॉर्म हर साल 1 जनवरी तक उचित प्राधिकारी के समक्ष विधिवत भरकर जमा करना होगा।

स्कूल प्रबंधन ने एक बयान में कहा कि उन्होंने फॉर्म 6 में उल्लिखित शुल्क के अलावा ‘वार्षिक शुल्क’ लिया। प्रिंसिपल ने दलील दी कि चूंकि नए फॉर्म 6 में ‘वार्षिक शुल्क’ के संबंध में कोई कॉलम नहीं दिया गया है। एफएफआरसी के आदेश में कहा गया है, वार्षिक शुल्क का फॉर्म 6 में उल्लेख नहीं किया जा सका, यह तर्कसंगत नहीं है।

“उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, स्कूल ने फॉर्म -6 में स्कूल द्वारा जमा/घोषित किए गए आरोपों के अलावा अन्य शुल्क लिया है और इस तरह, स्कूल ने नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिए, उपरोक्त नियमों के नियम 158-ए (2)(i) के प्रावधान के मद्देनजर, प्रबंधन को नियमों के उल्लंघन में लगाए गए अतिरिक्त शुल्क/वार्षिक शुल्क आदि को वापस करने का निर्देश दिया जाता है,” आदेश में कहा गया है।

गेटवे इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल प्रेम ओझा ने कहा: “स्कूल द्वारा किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। हमने 13 दिसंबर को जारी एफएफआरसी के आदेश के खिलाफ निदेशक, स्कूल शिक्षा के पास अपील दायर की।

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