उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बाद उत्तराखंड में भी अब सरकार मदरसों का सर्वे करने जा रही है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने कहा है मदरसों का सर्वे करना जरूरी है।
उत्तराखंड: उत्तरप्रदेश की तरह ही अब उत्तराखंड में भी अब सरकार मदरसों का सर्वे करने जा रही है ख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने इस बाबत बड़ा बयान देते हुए कहा कि ऐसा करना जरूरी है. सीएम ने कहा कि मदरसों को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं. ऐसे में इनकी जांच बहुत जरूरी हो गई है. उत्तराखंड वक्फ बोर्ड (Uttarakhand Waqf Board) के चेयरमैन शादाब शम्स ने भी इसकी पुष्टि की है
हाल ही में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बने शादाब शम्स ने पद संभालते ही उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से अवैध निर्माण ढहाने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने प्रदेश के गैर पंजीकृत मदरसों की यूपी की तर्ज पर जांच की मांग की थी, जिसके बाद सीएम ने भी उनकी बात का समर्थन करते हुए प्रदेश में मदरसों का सर्वे जरूरी बताया है।
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मदरसों का सर्वे करना जरूरी: CM धामी
उत्तराखंड में मदरसों के सर्वे के सवाल पर मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया में बयान दिया. उन्होंने कहा, “मदरसों का ठीक प्रकार से सर्वे होना बहुत जरूरी है. इसलिए हम इनका सर्वे करवाएंगे क्योंकि ये संस्थाएं भी हमारी ठीक होनी चाहिए, इसलिए सर्वे बहुत जरूरी है.” इस दौरान राज्य में वक्त बोर्ड की जमीनों पर बनाए गए मदरसों का भी सर्वे किया जाएगा. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यह देखना जरूरी है कि जो पैसे दिए जा रहे हैं, उससे मदरसों में तालीम लेने वाले बच्चों को शिक्षा, खाना और अन्य सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं. उन्होंने कहा कि सर्वे में पता लगाया जाएगा कि मदरसों के पास बिल्डिंग और शिक्षक हैं या नहीं.
अब मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राज्य में जल्द मदरसों का सर्वे शुरू हो सकता है. सर्वे में पता लगाने का प्रयास होगा कि क्या राज्य में मदरसे नियमों के अनुसार चल रहे हैं. कितने मदरसे नियमों के अनुसार नहीं चल रहे हैं. इसके अलावा मदरसों के रजिस्ट्रेशन की जांच के साथ ही तमाम तरह की जानकारी ली जाएगी.
बता दें कि यूपी में मदरसों के सर्वे का काम शुरू हो चुका है. राज्य में सर्वे का काम पांच अक्टूबर तक पूरा होना है. वहीं 10 अक्टूबर तक इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को दे दी जाएगी, जबकि 25 अक्टूबर तक ये रिपोर्ट शासन को भेजी जानी है.
Edited By – Deshhit News