बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन पर 6 फरवरी को होगी सुनवाई।

03 Feb, 2023
Deepa Rawat
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नई दिल्ली: बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ पर भारत सरकार ने विरोध जताते हुए इसे बैन करने की मांग की थी। जिस पर दिल्ली के एड्वोकेट ने इसे सरकार की मनमानी मानी और असंवैधानिक बताते हुए डॉक्यूमेंट्री बैन के खिलाफ याचिका दायर की। डॉक्यूमेंट्री पर हुए विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 6 फरवरी को सुनवाई होने जा रही है। इसी के साथ शीर्ष न्यायालय ने केंद्र से 3 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है।

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क्या है विवादस्पद डॉक्यूमेंट्री ?

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दरअसल, ये डॉक्यूमेंट्री 2002 गुजरात दंगों पर बनी है। डॉक्यूमेंट्री में 2002 दंगों की जांच का दावा किया गया है कि दंगों को लेकर तत्कालीन CM मोदी पर आरोप है। डॉक्यूमेंट्री में गुजरात दंगों का जिक्र कर पीएम मोदी के उस दौरान के कार्यकाल पर सवाल उठाए गए हैं। इन दंगों में करीब 2 हजार लोगों की मौत हुई थी। दावा किया गया है कि इस डॉक्यूमेंट्री में गुजरात दंगों की असल कहानी दिखाई गई है।

भारत सरकार ने डॉक्यूमेंट्री पर क्या कहा था?

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वहीं, भारत सरकार की ओर से इस डॉक्यूमेंट्री पर कड़ी प्रतिक्रिया आयी थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने डॉक्यूमेंट्री को एक प्रौपेगैंडा पीस बताया था। भारत सरकार ने जारी बयान में कहा था कि ये डॉक्यूमेंट्री एक तरफ के नजरिए को दिखाता है जिसके चलते स्क्रीनिंग पर रोक लगाई गई थी। वहीं, केंद्र सरकार ने डॉक्यूमेंट्री को ट्विटर या यूट्यूब चैनलों के जरिए दिखाने वाले अकाउंट को ब्लॉक करने की अपील की थी।

कांग्रेस ने डॉक्यूमेंट्री पर क्या दी थी अपनी प्रतिक्रिया?

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कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने डॉक्यूमेंट्री पर लगाई रोक पर सवाल उठाते हुए कहा था कि “पीएम और उनके ढोल बजाने वालों का कहना है कि उन पर बीबीसी की नई डॉक्यूमेंट्री निंदनीय है। सेंसरशिप लगा दी गई है फिर प्रधानमंत्री वाजपेयी 2002 में अपना पद छोड़ना क्यों चाहते थे?” तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने दावा करते हुए कहा कि, “पीएम मोदी का असल चेहरा डॉक्यूमेंट्री दिखा रही है। उन्होंने कहा, इस मामले पर किए मेरे ट्वीट को ट्विटर और ट्विटर इंडिया ने हटा दिया है।

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Edit By Deshhit News

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