कोर्ट ने सरकार से अवैध शराब बनाने के खतरे को रोकने के लिए उठाए गए विशिष्ट कदमों की सूची भी बनाने को कही। कोर्ट ने आगे कहा कि जिस तरह पंजाब में नशे की समस्या बढ़ रही है, ऐसे तो युवा खत्म ही हो जाएंगे।
नई दिल्ली: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को राज्य में अवैध शराब के बड़े पैमाने पर निर्माण और बिक्री कसके डांट लगाई है। पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि राज्य में ड्रग्स और शराब की समस्या एक गंभीर मुद्दा है। कोर्ट ने सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा कि पंजाब सरकार केवल FIR दर्ज कर रही है और आगे की कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा – ऐसे तो युवा खत्म ही हो जाएंगे
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के नशा विरोधी कार्यों की गति पर भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने सरकार से अवैध शराब बनाने के खतरे को रोकने के लिए उठाए गए विशिष्ट कदमों की सूची भी बनाने को कही। कोर्ट ने आगे कहा कि जिस तरह पंजाब में नशे की समस्या बढ़ रही है, ऐसे तो युवा खत्म ही हो जाएंगे। नशे से लोग मर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि पंजाब में हर गली में एक भट्टी हो गई है, अगर अवैध शराब पर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में यह घातक साबित हो सकता है। बता दें अब तक 2 सालों में 34000 से ज्यादा एफआईआर हो चुकी है, लेकिन किसी पर मुकदमा नहीं हुआ है।
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