राजस्थान सरकार द्वारा एक जनवरी 2004 के बाद नियुक्त समस्त कार्मिकों को पुरानी पेंशन बहाल किए जाने का निर्णय अपने बजट में दिया है
प्रेस विज्ञप्ति
देहरादून: आज राजस्थान सरकार द्वारा एक जनवरी 2004 के बाद नियुक्त समस्त कार्मिकों को पुरानी पेंशन बहाल किए जाने का निर्णय अपने बजट में दिया है इसके लिए राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का एवं राजस्थान सरकार का तहेदिल से आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने एनपीएस कार्मिकों की भावनाओं को समझा और संयुक्त मोर्चा के बैनर तले अधिकारी कर्मचारी विगत कई वर्षों से समस्त भारतवर्ष में पुरानी पेंशन बहाल किए जाने को लेकर आंदोलनरत हैं।
संयुक्त मोर्चा प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ० डी० सी० पसबोला नें राजस्थान सरकार की तारीफ की
संयुक्त मोर्चा के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ० डी० सी० पसबोला ने कहा कि आज राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली का निर्णय लेकर एक अच्छा कदम उठाया है और उम्मीद है कि अन्य राज्यों की सरकारें जिसमें उत्तराखंड की राज्य सरकार भी शीघ्र पुरानी पेंशन बहाल किए जाने को लेकर सकारात्मक कदम उठाएगी एवं उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2005 के बाद नियुक्त सभी कार्मिकों को पुरानी पेंशन का लाभ देगी। संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड प्रदेश सरकार से अनुरोध करता है कि उत्तराखंड के 80000 कर्मचारियों को शीघ्र पुरानी पेंशन बहाल की जाए। अब पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड आर पार की लड़ाई लड़ेगा। नई सरकार के गठन के बाद संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड समस्त कर्मचारियों को एकजुट कर नई रणनीति के तहत आंदोलन चलाएगा एवं सरकार को बाध्य करेगा कि राजस्थान सरकार की भांति उत्तराखंड में भी पुरानी पेंशन को शीघ्र बहाल किया जाए।
आगे डॉ० पसबोला ने बताया कि आज राजस्थान सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के फैसले का प्रदेश महासचिव सीताराम पोखरियाल, अध्यक्ष अनिल बडोनी, प्रभारी विक्रम सिंह रावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष बी पी सिंह रावत सहित समस्त पदाधिकारियों, समस्त एनपीएस कार्मिकों एवं उनके परिजनों द्वारा ह्रदय से स्वागत किया गया है, एवं उम्मीद जताई है कि चुनाव के बाद उत्तराखंड में बनने वाली नयी सरकार भी जल्द ही राजस्थान सरकार की तरह ही एनपीएस कार्मिकों को पुरानी पेंशन बहाली का तोहफा देगी।