मनीष सिसोदिया की लगातार बढ़ रही है मुश्किलें, “फीडबैक यूनिट” के जरिए राजनीतिक खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का लगा आरोप!

नई दिल्ली: खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके कुछ दिन बाद जेल में ही ईडी ने पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दरअसल, सीबीआई ने सिसोदिया के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया है। ये केस ‘फीडबैक यूनिट’के जरिए जासूसी करने का है। बता दें, सिसोदिया 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में हैं। वे अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनकी जमानत याचिका पर 21 मार्च को सुनवाई होनी है।

क्या है सिसोदिया के खिलाफ “फीडबैक यूनिट” के जरिए जासूसी करने का आरोप?

बता दें, दिल्ली सरकार में विजिलेंस डिपार्टमेंट मनीष सिसोदिया के पास है। जिसमें साल 2015 में फीड बैक यूनिट (FBU) का गठन किया गया था। तब इसमें 20 अधिकारियों के साथ काम करना शुरू किया था। आरोप है कि FBU ने फरवरी 2016 से सितंबर 2016 तक राजनीतिक विरोधियों की जासूसी की। यूनिट ने न सिर्फ बीजेपी के बल्कि AAP से जुड़े नेताओं पर भी नजर रखी। इतना ही नहीं यूनिट के लिए LG से भी कोई अनुमति नहीं ली गई थी।

फीडबैक यूनिट के जरिए 700 मामलों की गई है जांच

सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि 8 महीने के कार्यकाल के दौरान फीडबैक यूनिट ने करीब 700 मामलों की पड़ताल की, जिनमें से करीब 60 फीसदी मामले राजनीति से जुड़े हुए थे और उनका विजिलेंस विभाग से सीधे तौर पर कोई लेना-देना नहीं था। इसी खुलासे के बाद विवाद खड़ा हो गया है।

गृह मंत्रालय ने सीबीआई को दी जांच की परमिशन

सिसोदिया पर आरोप लगा है कि यूनिट ने तय कामों के अलावा राजनीतिक खुफिया जानकारी भी इकट्ठा की। सीबीआई को शुरुआती जांच में सबूत मिले हैं कि FBU ने राजनीतिक खुफिया जानकारी इकट्ठा की। इसके बाद सीबीआई ने 12 जनवरी 2023 को इस मामले में खुफिया विभाग को एक रिपोर्ट पेश की और एलजी से भ्रष्टाचार के मामले में मनीष सिसोदिया और अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी। एलजी के बाद गृह मंत्रालय ने सीबीआई को जांच के लिए परमिशन दे दी थी।

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Edit By Deshhit News