नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत सीबीआई मामले में 27 अप्रैल तक और ईडी मामले में 29 अप्रैल तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने ईडी के वकील की दलीलों पर भी गौर किया कि एजेंसी इस महीने के अंत तक चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। बता दें, सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने विदेशी शराब की कीमतों में संशोधन करके और बीयर के प्रति केस पर 50 रुपए के आयात शुल्क को हटाकर शराब लाइसेंसधारियों को बेजा लाभ दिया। इससे विदेशी शराब और बीयर रिटेल यानी खुदरा मार्केट में सस्ती हो गई, जिससे राज्य के सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।
26 फरवरी को सिसोदिया को किया गया था गिरफ्तार
बता दें, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इस मामले में करीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया गया था और अधिकारियों ने कहा था कि उनके जवाब संतोषजनक नहीं थे। बाद में उन्होंने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।
आबकारी नीति का पूरा मामला फर्जी है – केजरीवाल
बता दें, 16 अप्रैल की सुबह 11 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री की सीबीआई के सामने पेशी हुई थी। सीबीआई पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा था कि सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में उनसे करीब 56 सवाल पूछे और उन्होंने इन सभी के जवाब दिए। केजरीवाल ने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि आबकारी नीति का पूरा मामला फर्जी है। उनके पास कोई सबूत नहीं है कि आम आदमी पार्टी गलत है। यह गंदी राजनीति का नतीजा है। सीबीआई ने मुझसे दोस्ताना और सौहार्दपूर्ण तरीके से सवाल पूछे। मैंने उनकी ओर से पूछे गए सभी सवालों का जवाब दिया।
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