झारखंड में आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा कुमारी भगत की मौत का मामला अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के हाथों में जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए CBI जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने 11 नवंबर को इस फैसले की जानकारी सार्वजनिक की। इस कदम के बाद मामले की जांच को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है।

मुख्यमंत्री ने क्या लिया फैसला?

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए बताया कि निशा भगत की मौत के मामले में अब CBI जांच करेगी। इस फैसले के पीछे मामले से जुड़े आरोपों और परिवार की ओर से उठाए गए सवालों को अहम माना जा रहा है। सरकार का यह कदम मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है।

पुलिस अधिकारी पर भी हुई कार्रवाई

मामले में पुलिस प्रशासन की ओर से भी कार्रवाई की गई है। पिठोरिया थाना प्रभारी सतीश कुमार पांडेय को उनके पद से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद स्थानीय पुलिस की भूमिका भी चर्चा के केंद्र में आ गई है।

दो लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

निशा भगत के पिता हांडू भगत की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इनमें ज्योत्सना केरकेट्टा और अजय तिर्की के नाम शामिल हैं। दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी मांगी रिपोर्ट

इस मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से सात दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

अब CBI जांच के जरिए निशा भगत की मौत से जुड़े घटनाक्रम, आरोपों और अन्य पहलुओं की पड़ताल की जाएगी। जांच में सामने आने वाले तथ्यों पर सभी की नजरें रहेंगी।