देहरादून : उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने के लिए गठित पांच सदस्यीय पैनल द्वारा अब तक लिए गए फैसलों को मंजूरी दे दी है.
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी.
हालाँकि, समिति को अभी अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है।
समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं, जो वर्तमान में भारत के परिसीमन आयोग की प्रमुख हैं। समिति के अन्य सदस्यों में दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, पूर्व मुख्य सचिव और आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल शामिल हैं।
उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के लोगों से यूसीसी का वादा किया गया था।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यूसीसी विवाह, विरासत, गोद लेने और अन्य मामलों से निपटने वाले कानूनों का एक सामान्य सेट प्रस्तावित करता है।
यूसीसी, जो पिछले 4 वर्षों में एक गर्म विषय रहा था, जिस पर विचारों का ध्रुवीकरण हुआ था, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के भोपाल में एक संबोधन में समान कानून के कार्यान्वयन के लिए एक मजबूत मामला पेश करने के बाद एक बार फिर सबसे आगे आ गया।
पीएम मोदी ने कहा कि देश दो कानूनों पर नहीं चल सकता और समान नागरिक संहिता संविधान के संस्थापक सिद्धांतों और आदर्शों के अनुरूप है।
