परिचय:
आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए, निर्वाचन आयोग (ECI) ने 75% से कम मतदान वाले विधानसभा क्षेत्रों में एक लक्षित अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। यह अभियान मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने और मतदान में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करेगा।
उद्देश्य:
इस अभियान के मुख्य उद्देश्य हैं:
- 75% से कम मतदान वाले विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत में वृद्धि करना।
- मतदाताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करना।
- चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी को बढ़ावा देना।
कार्यप्रणाली:
यह अभियान निम्नलिखित रणनीतियों का उपयोग करेगा:
- मतदाता जागरूकता वाहन: विभिन्न मोहल्लों, गांवों और कस्बों में मतदाता जागरूकता वाहन चलाए जाएंगे। इन वाहनों में लाउडस्पीकर, लघु फिल्में, स्लोगन, पोस्टर, नुक्कड़ नाटक और अन्य माध्यमों का उपयोग मतदाताओं को शिक्षित करने और प्रेरित करने के लिए किया जाएगा।
- मतदाता शिक्षा: मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया, ईवीएम/वीवीपैट के उपयोग, और उनके वोट के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) की सक्रिय भागीदारी: बीएलओ को मतदाताओं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने और उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म: सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग मतदाताओं को जागरूक करने और चुनावी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाएगा।
- प्रमुख हस्तियों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी: अभियान में प्रमुख हस्तियों और सामाजिक संगठनों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि मतदाताओं को प्रेरित किया जा सके और मतदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके।
इन जिलों में जागरुकता वाहन चलाया जाएगा
मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, दतिया, गुना, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, कटनी, जबलपुर, भोपाल, देवास, खण्डवा, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इन्दौर, उज्जैन और रतलाम जिले की विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता जागरुकता प्रचार वाहन चलाये जायेंगे।
लाभ:
इस अभियान से निम्नलिखित लाभों की उम्मीद है:
- 75% से कम मतदान वाले विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत में वृद्धि होगी।
- लोगों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी।
- लोकतंत्र मजबूत होगा।
समयसीमा:
यह अभियान 20 मार्च से शुरू होगा और लोकसभा चुनाव 2024 तक चलेगा।
प्रभाव:
यह अभियान 75% से कम मतदान वाले विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह लोगों को अपनी सरकार चुनने में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा और लोकतंत्र को मजबूत करेगा।
निष्कर्ष:
यह अभियान मतदान प्रतिशत बढ़ाने और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए निर्वाचन आयोग की एक महत्वपूर्ण पहल है। यह सभी नागरिकों को अपनी सरकार चुनने में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
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Deepa Rawat
