नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए दर्ज एक आपराधिक मामले में अग्रिम जमानत दे दी। जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने उमर अंसारी को राहत दी और उन्हें मामले की सुनवाई में भाग लेने के लिए कहा। पीठ ने इस बात पर गौर किया कि मामले के अन्य आरोपियों को जमानत दे दी गई है।
इसने कहा कि अंसारी का आपत्तिजनक बयान सुनवाई का विषय है और उसे अग्रिम जमानत दे दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने जमानत की मांग करने वाली अंसारी की याचिका पर आपत्ति जताई थी और शीर्ष अदालत से कहा था कि उसे पहले ट्रायल कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण करना होगा और फिर जमानत मांगनी होगी। अंसारी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मामले में अन्य आरोपियों को नियमित जमानत दी गई है।
अंसारी पर आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान मऊ जिला प्रशासन के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के लिए मामला दर्ज किया गया था। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी मामले में उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. उन्होंने उच्च न्यायालय के दिसंबर 2023 के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। 19 दिसंबर 2023 को हाई कोर्ट ने अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी और कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अपराध बनता है.
मार्च 2022 में अब्बास अंसारी, उमर अंसारी और अन्य के खिलाफ मऊ जिले के कोतवाली पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि 3 मार्च, 2022 को पहाड़पुरा मैदान में अब्बास अंसारी, उमर अंसारी और आयोजक मंसूर अहमद अंसारी ने एक सार्वजनिक बैठक में मऊ प्रशासन के साथ हिसाब-किताब तय करने का आह्वान किया।
