केंद्र सरकार के इस साल बजट में खाद्यान सब्सिडी के लिए 2.07 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया था. हालांकि फ्री राशन स्कीम को सितंबर तक PMGKAY के तहत मुफ्त खाद्यान वितरण से ही सब्सिडी बिल बढ़कर 2.87 लाख करोड़ रुपये के आसपास पहुंचने का अनुमान है। इस वजह से सरकार अगर PMGKAY को सितंबर के बाद अगले 6 महीने के के लिए बढ़ाती है तो इससे सरकारी खजाने पर 80,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगाI
नई दिल्ली : भारत में 80 करोड़ से ज्यदातर लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत हर माह मुफ्त राशन मिलता है. अगर बात करें इस योजना की शरुआत तो कोरोना काल में लोगों को राशन उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी. इस योजना से देश के गरीब वर्ग को बड़ी राहत मिली है. लेकिन इस योजना को जारी रखने के लिए केंद्र सरकार को एक बड़ी रकम की आवश्यकता होगी.
पढ़ें – राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती, विपक्ष पर बोला हमला
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सरकार को सचेत किया
हाल ही में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया है की अगर इस योजना को सितम्बर महीने तक बढ़ाया जाता है तो सरकार के बजट पर तेजी से असर पड़ेगा. वहीं अगर टैक्स में भी किसी तरह की राहत दी जाती है, तब भी सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा.
व्यय विभाग ने आगे सरकार को सचेत करते हुए कहा है कि फ्री राशन स्कीम को बढ़ाने, फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ाए जाने, रसोई गैस पर सब्सिडी वापस लाने, पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने, खाने के तेलों पर कस्टम ड्यूटी घटाने आदि जैसे हालिया फैसलों ने वित्तीय स्थिति को गंभीर बना दिया है.
गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले ग्रह मंत्री अमित शाह- ‘मोदीजी को दर्द झेलते देखा है उन्होंने 18 साल से विषपान किया है’
व्यय विभाग का कहना है, ‘यह सलाह दी जाती है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सितंबर से और आगे नहीं बढ़ाया जाए. यह सलाह फूड सिक्योरिटी और फिस्कल कंडीशन…दोनों आधार पर दी जा रही है’.
केंद्र सरकार ने मार्च महीने में मुफ्त राशन योजना को 6 महीने तक और बढ़ाने का फैसला लिया था. अगर आकलन करें, तो यह अवधि सित्नाब्र माह में पूरी हो रही है. इस लिहाज से सितंबर माह में इस योजना पर रोक की संभावना काफी अधिक है. अब सरकार पर लगातार वित्तीय बोझ बढ़ते हुए देख यही संभावना जताई जा रही है कि सितंबर के बाद इस योजना को स्थगित किया जा सकता है.
