नई दिल्ली: कल दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। जिसे लेकर आज राजधानी सहित पूरे देशभर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें, सीबीआई के अधिकारी सिसोदिया के जवाब से संतुष्ट नहीं थे और सीबीआई ने आरोप लगाया है कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। जिसके परिणामस्वरूप उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा मनीष सिसोदिया पर आपराधिक साजिश रचने, शराब माफियों के हित के मुताबिक, पॉलिसी बनाने, खातों में हेरा फेरी और रिश्वत लेने समेत कई आरोप हैं।
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मनीष सिसोदियों को इन आरोपों के चलते किया गया गिरफ्तार
1.दिल्ली सरकार के आबकारी मंत्रालय पर गलत तरीके से शराब ठेके कमीशन लेकर देने का आरोप लगाया गया था। सीबीआई ने सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ 17 अगस्त को ही एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई ने दावा किया था कि एक शराब कारोबारी ने सिसोदिया के करीबी को एक करोड़ रुपए दिए थे। इसके बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से दो बार पूछताछ की थी।
2. इसके अलावा सीबीआई ने सोसोदिया के खिलाफ आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश ) और 477ए (खातों में हेरफेर) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 सहित (भ्रष्ट द्वारा एक लोक सेवक को प्रभावित करने के लिए अनुचित लाभ उठाना या अवैध तरीके से या व्यक्तिगत प्रभाव के प्रयोग से) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।
3. सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी थी, बाद में नीति को रद्द कर दिया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि आबकारी नीति में संशोधन, लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ देना, लाइसेंस शुल्क में छूट/कमी, अनुमोदन के बिना एल-1 लाइसेंस का विस्तार आदि सहित कई अनियमितताएं की गईं।
4. दिल्ली सरकार की वेबसाइट के मुताबिक कुल 33 विभाग हैं, जिनमें से स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), सेवा, वित्त, बिजली, गृह और शहरी विकास सहित 18 विभाग सिसोदिया के पास है। वह अन्य विभागों के प्रभारी भी हैं। जो विशेष रूप से किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं। केजरीवाल के अलावा, दिल्ली सरकार में छह कैबिनेट मंत्री हैं। जिनमें जेल में बंद सत्येंद्र जैन भी शामिल हैं। जैन अब भी बिना किसी विभाग के मंत्री हैं। जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया था।
क्या है दिल्ली का शराब घोटाला? जिसके चलते सिसोदिया को किया गया गिरफ्तार
17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थीं। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। इसके दिल्ली में शराब की 60 प्रतिशत दुकानें सरकारी और 40 प्रतिशत प्राइवेट थीं।
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