एमसीडी स्कूलों में बच्चों को किताबें उपलब्ध न होने का मामले पर दिल्ली HC ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि CM का पद कोई औपचारिक पद नहीं है। सीएम को किसी भी संकट या प्राकृतिक आपदा जैसे से निपटने के लिए 24×7 उपलब्ध रहना पड़ता है। राष्ट्रीय हित और पब्लिक का हित इसी में है कि इस पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक ग़ैरहाज़िर न हो।
*CM पद पर बने रहने का फैसला केजरीवाल का अपना फैसला है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री उपलब्ध नहीं हैं, तो छोटे बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन होगा और उन्हें निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और यूनिफॉर्म के बिना रहना पड़ेगा।
*शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज द्वारा दिए गए इस बयान में सच्चाई है कि एमसीडी आयुक्त की वित्तीय शक्ति में किसी भी तरह की बढ़ोतरी के लिए CM की मंजूरी की आवश्यकता होगी।यह बयान इस बात को स्वीकार करने के बराबर है कि मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति के कारण दिल्ली सरकार ठप्प पड़ी हुई है।
दिल्ली से विनोद रस्तोगी की रिपोर्ट
