उत्तर प्रदेश सरकार ने 841 राज्य विधि अधिकारियों यानी सरकारी वकीलों को हटा दिया है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने परफॉर्मेंस के आधार पर सेवाएं खत्म की है. इन पदों पर अब जल्द ही दूसरे वकीलों की नियुक्ति होगी. प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रधान पीठ से 505 राज्य विधि अधिकारी हटाए गए हैं इसके अलावा हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से 336 सरकारी वकीलों की छुट्टी हुई है
लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब साढ़े आठ सौ राज्य विधि अधिकारियों यानी सरकारी वकीलों को हटा दिया है. इसके साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में नियुक्त किए गए सरकारी वकीलों की सेवाएं खत्म की गई है. विधि एवं न्याय विभाग के विशेष सचिव निकुंज मित्तल की तरफ मंगलवार को आदेश जारी किया गया. अब नई नियुक्ति जल्द की जाएगी शासन की तरफ से किए गए इस बदलाव में अपर महाधिवक्ता विनोद कांत भी हटाए गए हैं.
इसके साथ ही प्रधान पीठ प्रयागराज में 26 अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता हटाए गए. 179 स्थाई अधिवक्ताओं की भी छुट्टी हुई. वहीं 111 ब्रीफ होल्डर सिविल की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं. क्रिमिनल साइड के 141 ब्रीफ होल्डर हटाए गए हैं, जबकि 47 अपर शासकीय अधिवक्ताओं को बर्खास्त किया गया है. लखनऊ बेंच के दो चीफ स्टैंडिंग काउंसिल की सेवाएं समाप्त की गई. साथ ही 33 एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट हटाए गए. क्रिमिनल साइड के 66 ब्रीफ होल्डर की छुट्टी हुई . 176 सिविल ब्रीफ होल्डर को तत्काल प्रभाव से हटाया गया. 59 एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल व स्टैंडिंग काउंसिल को हटाया गया. जारी किए गए लेटर में हटाए की वजह का कोई जिक्र नहीं किया गया है. सूत्रों के मुताबिक सरकार ने परफॉर्मेंस के आधार पर सेवाएं खत्म की है. इन पदों पर अब जल्द ही दूसरे वकीलों की नियुक होगी I
