लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले योगी सरकार राज्य के विकास को लेकर बड़ा विजन डॉक्यूमेंट लाने की तैयारी कर रही है। ‘विकसित यूपी 2047’ नाम से तैयार इस रोडमैप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को साल 2047 तक 6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सरकार ने अगले 21 साल का विकास खाका तैयार किया है।
2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का लक्ष्य
विजन डॉक्यूमेंट में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद 2036 तक इसे 2 ट्रिलियन डॉलर और 2047 तक 6 ट्रिलियन डॉलर करने की योजना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने छोटी, मध्यम और लंबी अवधि की योजनाएं तैयार की हैं। नियोजन विभाग ने अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों से भी सुझाव लिए हैं।
नीति आयोग और उद्योगपतियों से लिया गया सुझाव
‘विकसित यूपी 2047’ का रोडमैप नीति आयोग, अर्थशास्त्रियों, उद्योगपतियों, विषय विशेषज्ञों और आम लोगों से मिले सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है। सरकार का फोकस प्रदेश में निवेश बढ़ाने, रोजगार के नए अवसर तैयार करने और विकास परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने पर रहेगा।
12 सेक्टरों पर रहेगा खास फोकस
विजन डॉक्यूमेंट की तीन प्रमुख थीम अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति रखी गई हैं। इसके तहत कृषि, पशुपालन, औद्योगिक विकास, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्यटन, नगर विकास, परिवहन, पर्यावरण और वन समेत 12 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, समाज कल्याण, सुरक्षा और सुशासन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य इन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना है।
2047 तक साक्षरता दर 100% करने का लक्ष्य
विजन डॉक्यूमेंट में प्रदेश की आबादी और सामाजिक विकास को लेकर भी कई लक्ष्य तय किए गए हैं। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 24.3 करोड़ बताई गई है, जिसके 2047 तक बढ़कर 29 करोड़ होने का अनुमान है। सरकार ने जीवन प्रत्याशा को 68 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष और शहरीकरण की दर को 24.54 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। वहीं, साक्षरता दर को 67.68 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत तक पहुंचाने की योजना है। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अलग-अलग विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। अब नजर इस बात पर रहेगी कि ‘विकसित यूपी 2047’ का यह रोडमैप कब लॉन्च होता है और इसके लक्ष्य जमीन पर किस तरह लागू किए जाते हैं।