देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण, पलायन व भू-कानून को लेकर जल्द ही सरकार व पार्टी आपस में विचार-विमर्श करेगी। उत्तराखंड के हित के लिए जो भी कानून उचित होगा, उसे प्रदेश सरकार लेकर आएगी। जनसंख्या के लिहाज से देश में अब 2 से अधिक बच्चे वाले अभिभावकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. ‘हम दो हमारे दो’ और ‘बच्चे दो ही अच्छे’ वाली सोच को सरकार अब कानूनी शक्ल दे सकती है. राज्य विधि आयोग ने उत्तराखंड में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बनाना का विचार शुरू कर दिया है.
इन प्रस्तावों पर चल रहा विचार
- असामाजिक तत्वों व संगठित समूहों द्वारा शासकीय व अशासकीय भूमि पर अवैध कब्जे रोकने का प्रस्ताव.
- उन्मादी हिंसा रोकने के लिए अलग कानून बनाने का प्रतिवेदन.
- निर्विवाद उत्तराधिकार के लिए कानून बनाकर प्रकरणों को सरल प्रक्रिया के तहत व जल्द निस्तारण के लिए कानून बनाने की सिफारिश.
- माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण के लिए कानून.
- पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीशों को दांडिक मामलों के विचारण की शक्ति प्रदान किए जाने का प्रस्ताव.