प्रधानमंत्री की आलोचना करते हुए विपक्ष अब केंद्र से पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर टैक्स घटाने के साथ-साथ राज्यों को उनके बकाए टैक्स की हिस्सेदारी देने की मांग कर रहा है.
नई दिल्ली: अभी हाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों संग बैठक की थी इस दौरान विपक्ष शासित राज्यों में ईंधन की उच्च कीमतों का मुद्दा उठाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को आंकड़ों के हवाले से दावा किया कि पेट्रोल व डीजल की सर्वाधिक कीमतों वाले 10 राज्यों में से आठ राज्यों में गैर-भाजपा का शासन है. विपक्षशासित राज्यों पर जनता को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत नहीं देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों पर विपक्ष लाल है.
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प्रधानमंत्री की आलोचना करते हुए विपक्ष अब केंद्र से पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर टैक्स घटाने के साथ-साथ राज्यों को उनके बकाए टैक्स की हिस्सेदारी देने की मांग कर रहा है. कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने और गलत नीतियों के कारण आई समस्याओं को राज्यों के सिर पर फोड़ने का आरोप लगाया है.
मोदी ने नहीं किया संघवाद का सम्मान: राहुल गांधी
राहुल गांधी ने गुरुवार को अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला. उन्होंने लिखा, ‘ईंधन की ऊंची कीमतें- राज्यों को दोष दो. कोयले की कमी- राज्यों को दोष दो. ऑक्सिजन की कमी- राज्यों को दोष दो. ईंधन पर लगने वाले कुल टैक्स का 68 प्रतिशत केंद्र के पास जाता है. इसके बाद भी पीएम अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं. मोदी का संघवाद कोऑपरेटिव नहीं है. ये पीड़ा देने वाला है.
उद्धव ने पीएम को दिया जवाब
महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी के टैक्स कम नहीं करने वाले आरोप का जवाब देते हुए कहा कि, ” देश में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला राज्य महाराष्ट्र है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर महाराष्ट्र के लोगों के साथ केंद्र सरकार भेदभाव करती आ रही है. जो हमारा पिछले साल का 26500 करोड़ रुपए़ का जीएसटी बकाया अब तक केंद्र से नहीं मिल पाया है. केंद्र सरकार को सभी राज्यों के प्रति एक जैसा बर्ताव रखना चाहिए.
केसीआर ने भी साधा पीएम मोदी पर निशाना
तेलंगाना के सीएम केसीआर ने पीएम मोदी को जवाब देते हुए कहा कि, तेलंगाना ने वर्ष 2014 से पेट्रोल-डीजल पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं बढ़ाया है. केंद्र सरकार को कोई हक नहीं है कि वो राज्यों से टैक्स कम करने को कहे. जब से टीआरएस सत्ता में आई है तेल पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया, इसीलिए कम करने का सवाल पैदा ही नहीं होता.
ममता ने कहा- पीएम मोदी का बयान गुमराह करने वाला
ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि पीएम का बयान एक तरफा और गुमराह करने वाला था. उनके द्वारा बोले गए फैक्ट एकदम सिरे से गलत हैं. हम पिछले तीन साल से पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी दे रहे हैं. इसके लिए हमने पिछले तीन साल में 1500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं. ममता बनर्जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि पीएम मोदी राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर टैक्स घटाने के लिए कह रहे हैं. हमारा अभी भी केंद्र पर 97,000 करोड़ रुपए बकाया है. अगर सरकार इसका आधा भी दे देती तो हम अब तक टैक्स घटा देते. अगर सरकार बकाया चुकाती है तो हम पेट्रोल और डीजल पर 3000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देंगे. मुझे अभी भी सब्सिडी देने में कोई परेशानी नहीं है. लेकिन मैं वर्तमान समय में अपनी सरकार कैसे चलाऊंगी.
केंद्र ने टैक्स में कटौती, लेकिन राज्यों ने नहीं दी राहत
भाजपा सूत्रों ने कहा कि जिन तीन राज्यों में इनकी कीमतें सर्वाधिक हैं उनमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना हैं. उनके मुताबिक इन राज्यों में डीजल की कीमतें भी सर्वाधिक हैं. इन राज्यों के अलावा तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और झारखंड ऐसे राज्य है जिन्होंने केंद्र द्वारा उत्पाद कर में कटौती किए जाने के बाद वैट में कमी नहीं की.
