Uttarakhand Supplementary Budget उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन लंच के बाद अनुपूरक बजट पेश किया गया. 11,321 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया. इसके साथ ही 2022 की कैग रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई.
विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज सरकार ने सदन में अनुपूरक बजट पेश किया। सीएम धामी की मौजूदगी में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शाम चार बजे 11321 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन पटल पर रखा।
उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है विपक्ष ने सदन के बाहर और अंदर अपने तेवर दिखाए हैं इसके साथ ही विपक्ष ने सत्र के दिन बढ़ाने की मांग की है इस बीच सदन में आज 11321 करोड रुपए का अनुपूरक बजट भी पेश किया गया इस दौरान सदन में कई विधेयक भी रखे गए दरअसल आज मानसून सत्र के दौरान वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 से वर्ष 2021-22 तक को सदन के पटल पर रखा गया.
इसके अलावा उत्तराखंड भू संपदा नियामक प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20 से 2020-21 को सदन के पटल पर रखा गया.
वहीं उत्तराखंड के पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम की वित्तीय वर्ष 2019 से 2021 की बैलेंस शीट 20 दिन में रखा गया.
इसके अलावा उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक लेखा विवरण भी सदन के पटल पर रखा गया साथ ही 2022 की कैग रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई.
उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग के अतर को सदन में रखा गया वहीं यूपीसीएल की 2020 का वार्षिक लेखा विवरण सदन के समक्ष रखा गया सत्र में उत्तराखंड संशोधन अध्यादेश 2023 उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना अध्यादेश 2023 और उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2023 को सदन के पटल पर रखा गया वहीं सदन में विपक्ष के नेताओं ने कई सवाल उठाए जिस पर सदन में जवाब दिया गया.
बजट को जानिए
बता दे की विधानसभा सत्र में बजट तीन प्रकार से पेश किए जाते हैं
जिसमें एक मुख्य यानी आम बजट होता है यह बजट पूरे साल भर के लिए लाया जाता है.
जबकि दूसरा अनुपूरक बजट होता है इसे प्रदेश में उत्पन्न होने वाली तमाम तरह की परिस्थितियों और कुछ नहीं योजनाओं के चलते विभागों को अलग से बजट की जरूरत होती है ऐसे में सप्लीमेंट्री यानी अनुपूरक बजट लाया जाता है यह बजट अगले वित्तीय वर्ष यानी मार्च फाइनल तक के लिए विभागों को दिया जाता है.
इसके अलावा तीसरा बजट लेखा अनुदान बजट होता है जिसे वोट ऑन अकाउंट बजट भी किया कहा जाता है इस बजट को खासकर उन परिस्थितियों में लाया जाता है जब या तो चुनाव नजदीक होते हैं या सरकार अनिश्चित रहती है या फिर तत्काल ही सरकार बनी होती है सरकार के पास बजट को तैयार करने या तैयारी का उतना समय नहीं मिल पाता तो उसमें लेखा अनुदान बजट लाया जाता है
