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राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, बोले-PM का गब्बर सिंह टैक्स बना गृहस्थी सर्वनाश टैक्स

29 Jun, 2022
Sachin
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अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि माल एवं सेवा कर से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेने वाली शीर्ष निकाय जीएसटी काउन्सिल ने दरों को युक्तिसंगत बनाने के मकसद से छूट वापस लेने को लेकर राज्यों के वित्त मंत्रियो के समूह की ज्यादातर सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है.

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है. बुधवार यानी 29 जून को उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर लिखा कि प्रधानमंत्री जी का ‘गब्बर सिंह टैक्स’ अब ‘गृहस्थी सर्वनाश टैक्स’ का विकराल रूप ले चुका है. दरअसल चंडगढ़ में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं.

अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि माल एवं सेवा कर से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेने वाली शीर्ष निकाय जीएसटी काउन्सिल ने दरों को युक्तिसंगत बनाने के मकसद से छूट वापस लेने को लेकर राज्यों के वित्त मंत्रियो के समूह की ज्यादातर सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं. परिषद ने दो दिन की बैठक के पहले दिन मंगलवार को जीएसटी से छूट की समीक्षा को लेकर मंत्री समूह (जीओएम) की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया.  

गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वितमंत्री यानी कि जीओएम की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है, जो वर्तमान में खाद्य पदार्थों को पैक और लेबल किया गया है. इसके तहत पहले से पैक और लेबल वाला मांस, मछली, दही, पनीर, शहद, सूखे फलियां, सूखे मखाना, गेहूं और अन्य अनाज, गेहूं का आटा, गुड़, मुरमुरा (मुरी), सभी सामान और जैविक खाद्य पदार्थ और कॉयर पीथ कम्पोस्ट को जीएसटी से छूट नहीं मिलती थी लेकिन अब उस पर पांच प्रतिशत कर लगेगा.  

जीएसटी से जुड़ी शीर्ष कमेटी ने राज्य वित्तमंत्री की सलाहों को स्वीकार कर लिया है

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इसी तरह, चेक जारी करने के लिए बैंकों द्वारा लिए गए शुल्क पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने की सिफारिश की गीत ही जिसको अब स्वीकार कर लिया गया है. वहीं, एटलस सहित मानचित्र और चार्ट पर 12 प्रतिशत का शुल्क लगेगा. अनपैक्ड, अनलेबल और अनब्रांडेड सामान जीएसटी से मुक्त रहेगा. इसके अलावा, 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम के होटल के कमरों पर भी 12 प्रतिशत कर लगाया जाएगा.

Edited By: Deshhit News

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