Punjab budget: पंजाब विधानसभा में रविवार को प्रदेश के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹2,60,437 करोड़ का बजट पेश किया। बताते चलें कि यह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट है, इसलिए राज्य के विभिन्न वर्गों की इस बजट से बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई थीं।

खास बात यह रही कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पेश किए गए इस बजट में महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएँ की गईं. पंजाब सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह ₹1000 प्रोत्साहन राशि देने की योजना का ऐलान किया है, वहीं अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की महिलाओं को ₹1500 प्रतिमाह दिए जाने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री मान ने कहा कि यह बजट महिलाओं, बेटियों और बहनों के लिए एक ऐतिहासिक उपहार साबित होगा और इससे उनके आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा मिलेगी।

राजकोषीय संतुलन बनाये रखना पंजाब के लिए बड़ी चुनौती

वित्त मंत्री चीमा ने बताया कि राज्य के लिए कुल ₹2,60,437 करोड़ के व्यय का प्रस्ताव रखा गया है। बजट के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीएसडीपी का 2.06 प्रतिशत और राजकोषीय घाटा 4.08 प्रतिशत अनुमानित है। गौरतलब है कि सरकार के सामने बढ़ते कर्ज को नियंत्रित करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना भी एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है।

शिक्षा क्षेत्र में ₹19,279 करोड़ का दिया गया प्रावधान

सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ₹19,279 करोड़ के बजटीय प्रावधान की घोषणा की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 7 प्रतिशत अधिक है। राज्य में शिक्षा सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए ‘सिखिया क्रांति 2.0’ पहल शुरू की गई है, जिसके तहत अगले छह वर्षों में ₹3,500 करोड़ खर्च कर शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए दीवारें, शौचालय, नए डेस्क और कक्षाओं का निर्माण कराया गया है। साथ ही छात्रों को भविष्य के बेहतर विकल्पों से जोड़ने के लिए करियर काउंसलिंग पोर्टल भी शुरू किया जाएगा, जिससे कक्षा 9 से 12 तक के लगभग 7.35 लाख छात्र लाभान्वित होंगे।

स्वास्थ्य क्षेत्र में भी किया गया बड़ा निवेश

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए पंजाब सरकार ने ₹6,879 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया है। ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत राज्य के हर परिवार को प्रति वर्ष ₹10 लाख तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना से लगभग 65 लाख परिवारों को लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। इसके साथ ही राज्य में 143 नए क्लीनिक खोले जाएंगे और 308 उप-स्वास्थ्य केंद्रों को आम आदमी क्लीनिक में अपग्रेड किया जाएगा।

विकास, उद्योग और युवाओं पर भी फोकस

बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ-साथ ग्रामीण विकास, औद्योगिक विस्तार, खेल और युवाओं के कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए भी प्रावधान बढ़ाने की घोषणा की गई है। सरकार का दावा है कि यह बजट राज्य के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने के साथ-साथ “रंगला और बदलता पंजाब” के विज़न को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा।