वन नेशन-वन इलेक्शन पर कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी रिपोर्ट,जानें कब हो सकता है लागू ?

14 Mar, 2024
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14 मार्च, 2024 को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली वन नेशन-वन इलेक्शन (ओएनओई) समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

यह रिपोर्ट 2 सितंबर 2023 को पैनल के गठन के बाद से हितधारकों और एक्सपर्ट्स परामर्श और 191 दिन के रिसर्च का नतीजा है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुआई में 8 सदस्यों की कमेटी पिछले साल 2 सितंबर को बनी थी। इसमें रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत आठ सदस्य हैं।

रिपोर्ट में ओएनओई क्रियान्वयन के लिए एक रोडमैप और अनेक सिफारिशें शामिल हैं।

रिपोर्ट क्रमिक क्रियान्वयन की संभावना दर्शाती है, जिसमें 2029 में पूर्ण ओएनओई प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित है।

प्रमुख बिंदु:

ओएनओई का लक्ष्य देश में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों का एक साथ आयोजन करना है।

यह चुनावी खर्च में कमी, राजनीतिक स्थिरता में वृद्धि और शासन में सुधार लाने की क्षमता रखता है।

क्रियान्वयन के लिए संवैधानिक संशोधन, राजनीतिक दलों की सहमति और चुनाव आयोग (ईसीआई) की तैयारी महत्वपूर्ण हैं।

ईसीआई ने चुनाव कैलेंडर, चुनावी प्रक्रिया और संसाधनों के समन्वय जैसे मुद्दों पर चिंता व्यक्त की है।

विशेषज्ञों का दृष्टिकोण:

विशेषज्ञ ओएनओई को एक सकारात्मक कदम मानते हैं, क्रियान्वयन में अनेक चुनौतियों को रेखांकित करते हुए।

राजनीतिक सहमति, संवैधानिक संशोधन, चुनावी सुधार और ईसीआई की सक्रिय भूमिका को सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक बताया गया है।

आगे की राह:

सरकार रिपोर्ट का अध्ययन करेगी और क्रियान्वयन योजना तैयार करेगी।

संसद में संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा।

ईसीआई ओएनओई क्रियान्वयन के लिए आवश्यक तैयारी करेगा।

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी:

ओएनओई पर राष्ट्रीय बहस और विचार-विमर्श जारी है।

वन नेशन-वन इलेक्शन यानी एक देश, एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। कमेटी के सदस्यों ने राष्ट्रपति भवन जाकर रिपोर्ट सौंपी। वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी ने 18 हजार 626 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है।

विभिन्न राजनीतिक दलों और हितधारकों की राय क्रियान्वयन रणनीति को प्रभावित करेगी।

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