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दिल्ली के लाखों लोगों के लिए खुशखबरी! केजरीवाल सरकार डोरस्टेप डिलीवरी योजना में शामिल करने जा रही 50 और सेवाएं, जानें

15 Jul, 2022
Sachin
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डोरस्टेप डिलीवरी योजना में श्रम, उद्योग और एससी, एसटी और अल्पसंख्यक जैसे विभागों की सेवाएं अभी तक शामिल नहीं हुई हैं. अभी इन योजनाओं पर सरकार के द्वारा विचार चल रहा है.

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार जल्द ही अपनी प्रमुख योजनाओं में से एक डोरस्टेप डिलीवरी योजना के तहत 50 सेवाएं और जोड़ने जा रही है. सरकार के एक अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए बृहस्पतिवार को बताया कि वर्तमान में 100 सेवाएं डोरस्टेप डिलीवरी योजना में शामिल हैं. बताया जा रहा है कि प्रशासनिक सुधार विभाग दिल्ली सरकार के अन्य विभागों और एजेंसियों के परामर्श से इस योजना के तहत 50 और सेवाओं को जोड़ने के लिए काम कर रहा है. इस साल की शुरुआत में दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी कि लोगों के रुपये और समय बचाने के लिए डोरस्टेप डिलीवरी योजना के तहत आने वाली सेवाओं की संख्या को बढ़ाकर 300 कर दिया जाएगा.

डोरस्टेप डिलीवरी में  इन दस्तावेजों को शामिल किया है

आपको बता दें कि डोरस्टेप डिलीवरी योजना में मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों और प्रमाण पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस और अधिवास प्रमाण पत्र आदि सहित 100 सेवाएं शामिल हैं. इसमें राजस्व, परिवहन, जल बोर्ड, समाज कल्याण और खाद्य एवं आपूर्ति सहित विभिन्न विभागों की सेवाएं शामिल हैं.

वर्तमान समय में 100 सेवाएं डोरस्टेप डिलीवरी योजना में शामिल हैं

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ये सेवाएं अभी डोरस्टेप डिलीवरी योजना में नहीं है शामिल  

डोरस्टेप डिलीवरी योजना में श्रम, उद्योग और एससी, एसटी और अल्पसंख्यक जैसे विभागों की सेवाएं अभी तक शामिल नहीं हुई हैं. अभी इन योजनाओं पर सरकार के द्वारा विचार चल रहा है. हो सकता है कि श्रम, उद्योग और एससी, एसटी और अल्पसंख्यक जैसे विभागों की सेवाएं जल्द ही लोगों को घर बैठे मिलने लग जाए. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली सरकार घर-घर राशन वितरण योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी थी. जिसे एलजी ने खारिज कर दिया था.

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सीएम और डिप्टी सीएम का सपना

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया द्वारा कल्पना की गई डोरस्टेप डिलीवरी को, राष्ट्रीय राजधानी में मध्यम वर्ग को लाइन में लगकर जो प्रमाण-पत्र बनवाने पड़ते थे उसके लिए कई बार कर्मचारियों को रिश्वत भी देनी पद जाती हैं. इन्हीं समस्या को देखते हुए क्रांतिकारी कदम उठाया गया जिससे शासन में भ्रष्टाचार को एक झटके से निपटा दिया जाए.

Edited By: Deshhit News

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