UCC Bill: देशभर में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है. वहीं, समान नागरिक संहिता के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुहिम तेज हो गई है. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार (6 जुलाई) को कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की और यूसीसी पर पार्टी से रुख साफ करने की अपील की. जिस पर लॉ बोर्ड को कांग्रेस का समर्थन मिल गया है. साथ ही शरद पवार और उद्धव ठाकरे से भी भरोसा मिल गया है.
दरअसल, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मल्लिकार्जुन खरगे, शरद पवार और उद्धव ठाकरे से बातचीत हुई. तीनों ने बोर्ड को कानून के खिलाफ अपना समर्थन दिया है. जानकारी के मुताबिक, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब इस मुद्दे पर बातचीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का वक्त मांगेगा. इससे पहले पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिमों से यूसीसी का विरोध करने की अपील की थी.
वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इससे पहले इस मुद्दे पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे से भी समर्थन मांग चुकी है दोनों नेताओं ने अपने दलों की ओर से उनके साथ सहमति भी जताई है बोर्ड का कहना है कि उन्हें उद्धव ठाकरे ने उन्हें आश्वासन दिया है कि UCC पर सबके सहमति से ही कानून बनना चाहिए जब तक सबकी सहमति ना हो यह नहीं बनना चाहिए उन्होंने साफ किया कि सबकी सहमति में अल्पसंख्यकों की सहमति भी शामिल है.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुधवार को भारत के विधि आयोग को पत्र लिखकर समान नागरिक संहिता यूसीसी का विरोध करने की अपनी बात दोहरा दी है इस पत्र में यह भी साफ कर दिया गया कि बहुसंख्यको की नैतिकता को अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी और अधिकारों को नहीं दबाना चाहिए.
बोर्ड ने अपने 100 पन्नों के ज्ञापन में विधि आयोग को लिखा की बहुसंख्यकवादी नैतिकता को एक कोड के नाम पर व्यक्तिगत कानून धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए जो एक पहेली बनी हुई है
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इससे पहले एक बैठक कर फैसला लिया था कि यूसीसी के मुद्दे पर ड्राफ्ट तैयार कराया जाएगा इसमें यूसीसी के कानूनी पहलुओं को शामिल किया जाएगा इसके अलावा शरीयत के जरूरी हिस्सों को भी ड्राफ्ट में शामिल किया जाएगा I
