अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 में वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक दोनों प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया, माल वाहक, यात्री वाहन और अन्य श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर विभिन्न छूट देगी.
नई दिल्ली: अब छत्तीसगढ़ में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां दौड़ती नजर आएंगी. प्रदेश की सरकार ने गुरुवार यानि 7 जुलाई को इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 को मंजूरी दे दी है. इस नीति के तहत राज्य में दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया, मालवाहक, यात्री वाहन और अन्य श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर प्रदेश की सरकार विभिन्न छूट और सुविधाएं देगी. आधिकारिक छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई थी. इस बैठक में इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 को मंजूरी दी गई. उन्होंने दावा किया कि इस नीति से छत्तीसगढ़ की जनता को बढ़ते पेट्रोल-डीजल के दाम से कुछ राहत मिलेगी. साथ ही पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा.
सरकार के अधिकारियों ने बताया मिलेगी छूट
अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 में वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक दोनों प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया, माल वाहक, यात्री वाहन और अन्य श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर विभिन्न छूट देगी. अधिकारियों ने आगे बताया कि इस नीति के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों की आसान चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा. ताकि लोगों को पेट्रोल भरवाने के लिए जो सुविधा होती वहीं सुविधा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को चार्जिंग के लिए भी हो.
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कब तक होगा योजना कायाकल्प पूरा
इस नीति के तहत, सरकार ने पांच साल का लक्ष्य रखा है और जिसमें 2027 तक ईवी के रूप में व्यक्तिगत उपयोग या व्यावसायिक इस्तेमाल के तहत वाहनों के 15 प्रतिशत नए रजिस्ट्रेशन होने है. छत्तीसगढ़ ईवी नीति कमर्शियल और नॉन-कमर्शियल दोनों वाहनों के लिए लागू होगी. ईवी नीति ने सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स की छूट को मंजूरी दी है. इस नीति में आधिकारिक रूप से लागू होने की तारीख से पहले दो वर्षों के दौरान खरीदे गए सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स अपर छूट का प्रावधान रखा गया है. हालांकि, पॉलिसी शुरू होने के दो साल बाद ईवी खरीदने पर खरीदारों को रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी. अगर इलेक्ट्रिक वाहन ईवी नीति शुरू होने के पांच साल बाद खरीदता है, तो यह छूट 25 प्रतिशत दी जाएगी.
यह होगी छूट
रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ, ईवी के निर्माण के लिए एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, ईवी चार्जिंग के लिए बिजली टैरिफ. इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन और इसके कंपोनेंट्स, ईवी बैटरी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजें बनाने वाली कंपनियों को कैपिटल सब्सिडी के साथ छूट दी जाएगी.
रोजगार बढ़ाने पर होगा जोर
इस नीति के तहत चार्जिंग स्टेशनों और स्वैपेबल बैटरी स्टेशनों के व्यापक नेटवर्क की व्यवस्था की जाएगी साथ ही रोजगार सृजन के साथ ईवी इको-सिस्टम में नौकरियों के लिए प्रशिक्षण हेतु कौशल केंद्रों की स्थापना की जाएगी. ताकि युवाओं को कौशल पूर्वक रोजगार की व्यवस्था की जा सकें. इलेक्ट्रिक वाहनों की आपूर्ति और चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना को बढ़ावा देने के साथ ही छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाएगा.
Edited By: Deshhit News
