सीएम बघेल ने कहा कि सीआरपीएफ से सम्बंधित केंद्र सरकार ने 11,000 करोड़ रुपये काट लिए है, मैंने निवेदन किया है कि जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों में केंद्र द्वारा माफ कर दिया जाता हैं उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी विशेष तौर पर इसे माफ किया जाए.
नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज यानी 13 अप्रैल को दिल्ली के दौरे पर हैं. मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार सीएम भूपेश बघेल दोपहर 12.45 बजे नई दिल्ली पहुँचने के बाद. सीएम बघेल अपने अपर मुख्य सचिव व डीजीपी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे. इससे पहले छत्तीसगढ़ सीएमओ ने अपनी वेबसाइट पर इस दौरे की जानकारी दी थी. छत्तीसगढ़ सीएमओ ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सीएम बघेल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राज्य के संसाधनों पर जीएसटी प्रणाली के प्रभाव, नक्सल प्रभावित जिलों के विकास और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ समन्वय कर राज्य में शान्ति और सौहार्द स्थापित के लिए चर्चा करेंगे.
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वहीं दूसरी ओर इस मुलकात से पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने छत्तीसगढ़ के विकास में केंद्र सरकार की योजनाओं से मीडिया को अवगत कराया गया, गृहराज्य मंत्री ने कहा कि सड़क नेटवर्क के विस्तार के तहत उग्रवाद या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 13,000 करोड़ रुपये की लागत से 10,600 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है.
छत्तीसगढ़ सरकार को हुआ 2 साल में हजारों करोड़ो का नुकसान हुआ
छत्तीसगढ़ सरकार के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि 2017 में जीएसटी लागू कर केंद्र सरकार ने नियम बनाया था कि 2022 तक राज्यों को क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार देगी. इसे 2022 तक देने का केंद्र सरकार ने घोषित किया था. लेकिन 2022 वर्ष चालू हो गया और अभी तक केंद्र सरकार ने क्षतिपूर्ति नहीं दी है. केंद्र से पिछले 2 साल में क्षतिपूर्ति नहीं मिल पाने से राज्य को हजारों करोड़ो का नुकसान हुआ है. कांग्रेस की मांग है कि केंद्र सरकार क्षतिपूर्ति आगे बढ़ाए. वहीं सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी शासित राज्य केंद्र सरकार से बोल नहीं पा रही है. वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस विषय पर बातचीत की है.
मीटिंग के बाद सीएम बघेल ने क्या कहा
सीएम बघेल की छत्तीसगढ़ से संबंधित कई गंभीर मुद्दों पर गृह मंत्री से चर्चा हुई. वहां तैनात सीआरपीएफ का भुगतान 11,000 करोड़ रुपये काट लिया गया है, मैंने निवेदन किया है कि जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों में केंद्र द्वारा माफ कर दिया जाता हैं उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी विशेष तौर पर इसे माफ किया जाए.
सीएम बघेल आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में 7 नक्सल प्रभावित ज़िले जिसे हमेशा विशेष सहायता मिलती रही है, उसे 2021 में बंद कर दिया था जिसे हम दोबारा शुरू किया जाए करवाना चाहते हैं. इस विषय पर गृहमंत्री शाह ने सारे बिन्दुओं पर बहुत गंभीरता से बात सुनी और कहा कि मैं विचार-विमर्श कर जरूर फैसला लूंगा.
