राजधानी के मास्टर प्लान-2047 को लेकर अब दावे-आपत्तियों और सुझावों पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी पूरी कर ली है। अब 16 नवंबर से हुजूर तहसील कार्यालय में आवेदकों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। पहले दिन अरेरा कॉलोनी के 1637 रहवासियों और व्यापारियों को सुनवाई के लिए बुलाया गया है। सुनवाई सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। यानी कुल सात घंटे में 1637 लोगों की बात सुनी जानी है। यदि हर व्यक्ति को अलग-अलग समय दिया जाए तो औसतन करीब 15 सेकंड ही मिलेंगे। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि एक जैसी आपत्तियों को समूह में सुना जाएगा, ताकि प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। प्रत्येक आवेदक को नोटिस के माध्यम से सुनवाई का समय दिया गया है।
रहवासी बचाना चाहते हैं आवासीय स्वरूप, व्यापारी उठाएंगे सीलिंग का मुद्दा
अरेरा कॉलोनी के रहवासी और व्यापारी पहले दिन मास्टर प्लान में प्रस्तावित लैंड यूज और व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराएंगे। रहवासियों की प्रमुख मांग है कि कॉलोनी का मूल आवासीय स्वरूप बरकरार रखा जाए और यहां अनियंत्रित व्यावसायिक गतिविधियों को अनुमति नहीं दी जाए। वहीं, व्यापारी सीलिंग की कार्रवाई और उसके कारण कारोबार पर पड़ रहे प्रभाव को अधिकारियों के सामने रखेंगे। संयुक्त रहवासी संघ समिति के विवेक त्रिपाठी के मुताबिक, अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के नियमितीकरण पर रोक लगाने के साथ मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में मौजूद विरोधाभासों को दूर करने की मांग की जाएगी। रहवासियों का मानना है कि आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने से ट्रैफिक, पार्किंग और स्थानीय सुविधाओं पर दबाव बढ़ सकता है।
14,300 आवेदनों में छंटनी के बाद बचे 10,645 दावे-आपत्तियां
भोपाल मास्टर प्लान-2047 का ड्राफ्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने 25 सितंबर को जारी किया था। इसके बाद आम लोगों से 25 अक्टूबर तक दावे-आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। निर्धारित अवधि में व्यक्तिगत रूप से, ईमेल और ऑनलाइन माध्यम से कुल 14,300 आवेदन प्राप्त हुए। विभाग ने इन सभी आवेदनों की स्क्रूटनी की। इस दौरान 3000 से अधिक आवेदनों में एक जैसी आपत्तियां और सुझाव पाए गए, जिन्हें अलग करने के बाद कुल 10,645 दावे-आपत्तियां और सुझाव शेष रहे। अब इन्हीं पर सुनवाई की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल ऑफलाइन सुनवाई की व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन सुनवाई के लिए अलग से तारीख निर्धारित होगी। इसमें केवल उन्हीं आवेदकों को मौका मिलेगा, जिन्होंने पहले लिखित रूप से ऑनलाइन सुनवाई की मांग की थी।
भू-उपयोग को लेकर सबसे ज्यादा 6570 आपत्तियां
टीएंडसीपी के संयुक्त संचालक नीरज आनंद लिखार के मुताबिक, प्राप्त 10,645 दावे-आपत्तियों और सुझावों में सबसे ज्यादा आपत्तियां भू-उपयोग यानी लैंड यूज को लेकर हैं। कुल 6570 आवेदन भू-उपयोग से संबंधित हैं, जबकि 1176 आपत्तियां सड़कों की चौड़ाई और उनके उपयोग को लेकर प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा 2544 सुझाव भी दिए गए हैं। विभाग को 90 अस्पष्ट आपत्तियां और 31 अन्य श्रेणी के आवेदन मिले हैं। बड़े तालाब के कैचमेंट क्षेत्र को लेकर 2300 से अधिक आपत्तियां दर्ज हुई हैं। वहीं, अरेरा कॉलोनी में व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर 2000 से ज्यादा आपत्तियां सामने आई हैं। इससे स्पष्ट है कि मास्टर प्लान के नए ड्राफ्ट में भू-उपयोग और पर्यावरण संरक्षण सबसे बड़े मुद्दे बनकर उभरे हैं।
भोजताल संरक्षण जोन से कृषि भूमि हटाने की मांग
मास्टर प्लान-2047 को लेकर बड़े तालाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों ने भी अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। ग्रामीणों की प्रमुख मांग है कि बड़े तालाब के कैचमेंट क्षेत्र से लगी कृषि भूमि को प्रस्तावित भोजताल संरक्षण जोन-1 (BIZ-1) और जोन-2 से बाहर रखा जाए। नीलबड़, रातीबड़ और भौरी सहित बड़े तालाब के आसपास के गांवों के लोगों ने इस संबंध में आवेदन दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कृषि भूमि को संरक्षण जोन में शामिल किए जाने से खेती और भविष्य में जमीन के उपयोग को लेकर परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय लैंड यूज बनाए रखने की मांग भी उठाई गई है। अब सुनवाई के दौरान ग्रामीण अपनी आपत्तियों के समर्थन में पक्ष रखेंगे। इन मांगों पर विभाग क्या निर्णय लेता है, इसका असर भोपाल के भविष्य के विकास और जमीन के उपयोग पर पड़ सकता है।
