दिल्ली: उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से मामले की जांच में “देरी” पर सवाल उठाया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने भी एजेंसी फरवरी 2023 से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले और बाद की केस फाइलें पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय को कुछ पता लगाने में दो साल लग गए। इसने एजेंसी से यह भी पूछा कि दिल्ली शराब नीति मामले में गवाहों और आरोपियों के सामने कुछ प्रासंगिक प्रश्न क्यों नहीं रखे गए।
ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अपने जवाब में कहा कि जांच का मुख्य फोकस अरविंद केजरीवाल नहीं थे। हालांकि, उन्होंने कहा, जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, उनकी भूमिका स्पष्ट होती गई।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि केजरीवाल 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान एक सात सितारा होटल में रुके थे और बिलों का कुछ हिस्सा कथित तौर पर दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भुगतान किया गया था।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह लोकसभा चुनाव चलने तक केजरीवाल को जमानत देने पर दलीलें सुनेगा।अदालत ने कहा, “हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि वहां आम चुनाव हो रहे हैं। यह एक असाधारण स्थिति है।”
