उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को भर्ती प्रक्रिया और प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर पिछली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं मिलती थी। नियुक्ति आयोगों और बोर्डों पर कुछ लोगों का कब्जा था और भर्ती प्रक्रिया में भेदभाव होता था। योगी ने तंज कसते हुए कहा कि उस समय शासन में भी ‘मुन्ना भाई’ बैठे हुए थे। परीक्षा कोई देता था और नियुक्ति पत्र लेकर कोई दूसरा चला जाता था।
मुख्यमंत्री लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने राजस्व विभाग में चयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। साथ ही मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 4,300 लाभार्थी परिवारों को 215 करोड़ रुपये की सहायता राशि भी वितरित की।
‘2017 से पहले नियुक्ति आयोग और बोर्ड बंधक थे’
सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया के दौरान काफी अनियमितताएं होती थीं। युवाओं को मेहनत करने के बावजूद नौकरी नहीं मिलती थी और कई बार परीक्षा देने वाला अभ्यर्थी पीछे रह जाता था, जबकि नियुक्ति पत्र किसी दूसरे व्यक्ति को मिल जाता था। उन्होंने कहा कि उस समय नियुक्ति आयोगों और बोर्डों पर सैफई सिंडिकेट का कब्जा था। योग्य अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव होता था। यदि कोई युवा अपनी शिकायत लेकर शासन के पास जाता भी था, तो उसे न्याय नहीं मिल पाता था। ऐसे मामलों में अभ्यर्थियों को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता था और कई बार भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग जाती थी।
अभ्यर्थियों से पूछा- कहीं सिफारिश या पैसे तो नहीं देने पड़े?
नवनियुक्त कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र देने के बाद मुख्यमंत्री ने उनसे भर्ती प्रक्रिया के अनुभव के बारे में भी पूछा। उन्होंने अभ्यर्थियों से सवाल किया कि क्या नौकरी पाने के लिए किसी की सिफारिश की जरूरत पड़ी? क्या किसी ने पैसे के लेनदेन की बात की या किसी अधिकारी का फोन आया? सत्यापन के दौरान भी कोई परेशानी हुई? अभ्यर्थियों ने इन सवालों का जवाब नहीं में दिया। इस पर सीएम योगी ने कहा कि यही आज के उत्तर प्रदेश की व्यवस्था और समृद्धि का आधार है। उन्होंने कहा कि युवाओं को उनकी मेहनत और योग्यता के आधार पर अवसर मिलना चाहिए।
पुलिस के डेढ़ लाख पद खाली होने का किया जिक्र
मुख्यमंत्री ने 2017 में सरकार बनने के बाद पुलिस और गृह विभाग की समीक्षा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस समय प्रदेश पुलिस में करीब डेढ़ लाख पद खाली थे। उनके मुताबिक, पिछली सरकार ने पीएसी की 34 कंपनियां भी समाप्त कर दी थीं। योगी ने दावा किया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में करीब 1,500 दंगे हुए थे। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था की स्थिति का सीधा असर आम लोगों, कारोबारियों और युवाओं पर पड़ता है। अब प्रदेश में कारोबार और रोजगार के अवसर बढ़े हैं।
9.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का दावा
सीएम योगी ने अपने कार्यकाल में हुई भर्तियों का आंकड़ा भी साझा किया। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग में अब तक 10,836 नियुक्तियां की जा चुकी हैं। वहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस में 2.30 लाख से अधिक नियुक्तियां पूरी होने की बात कही। उन्होंने 6 नवंबर को 4,543 उपनिरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, 15 अगस्त 2026 तक प्रदेश में करीब 9.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और सरकारी सेवाओं के नियुक्ति पत्र दिए जा चुके थे।
दीपावली की आतिशबाजी और प्रदूषण पर भी बोले योगी
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने दीपावली के दौरान आतिशबाजी और प्रदूषण को लेकर उठे सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग दीपावली पर पटाखे जलाने से होने वाले प्रदूषण की चिंता करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार से व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वालों पर सवाल नहीं उठाते। योगी ने कहा कि प्रदूषण की समस्या का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अयोध्या में दीपावली के अवसर पर उन्होंने भी आतिशबाजी में हिस्सा लिया था।
किसानों के 4,300 परिवारों को 215 करोड़ रुपये की सहायता
कार्यक्रम में युवाओं के साथ किसानों के परिवारों को भी आर्थिक सहायता दी गई। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 4,300 लाभार्थी परिवारों को कुल 215 करोड़ रुपये वितरित किए गए। इस योजना का उद्देश्य दुर्घटना की स्थिति में प्रभावित किसान परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और राजस्व राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर भी मौजूद रहे।
