उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य में पंचायत चुनाव अब छह महीने और टल गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में निवर्तमान ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने और पंचायत प्रशासकों की अवधि में छह महीने का विस्तार करने से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है।इस फैसले के बाद प्रदेश की ग्राम पंचायतों में फिलहाल मौजूदा प्रशासकों की व्यवस्था जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि पंचायतों में रोजमर्रा के कामकाज और प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह फैसला जरूरी था। वहीं, पंचायत चुनाव की नई तारीखों को लेकर लोगों का इंतजार और बढ़ गया है।
अगले साल मई तक हो सकते हैं पंचायत चुनाव
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अब 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद होने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि चुनाव की प्रक्रिया अगले साल मई तक पूरी हो सकती है। चुनाव में देरी की एक बड़ी वजह पिछड़ा वर्ग आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया का पूरा नहीं होना है। प्रदेश की कुल 57,694 ग्राम पंचायतों में फिलहाल निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इनका मौजूदा कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म होने वाला था। अब सरकार ने इसमें छह महीने का और विस्तार देने का फैसला किया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। साथ ही, समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल भी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, ताकि आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया को पूरा किया जा सके।
26 मई को खत्म हो चुका था ग्राम प्रधानों का कार्यकाल
सरकारी जानकारी के मुताबिक, साल 2021 में गठित ग्राम पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया था। इसके बाद पंचायतों में सामान्य और रोजमर्रा के कामकाज को जारी रखने के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था। सरकार ने 18 मई 2026 को पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। आयोग की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। ऐसे में पंचायतों का काम प्रभावित न हो और प्रशासनिक व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए प्रशासकों की अवधि छह महीने और बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखा गया।कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब पंचायत राज अधिनियम में संशोधन के जरिए इस फैसले को लागू किया जाएगा।
हाईकोर्ट ने तीन महीने में चुनाव कराने का दिया था निर्देश
पंचायत चुनाव में देरी का मामला पहले भी अदालत पहुंच चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा था कि चुनाव मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के तहत कराए जाएं, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण शामिल है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का इंतजार चुनाव में देरी का आधार नहीं बनना चाहिए। ऐसे में अब सरकार के छह महीने का विस्तार देने वाले फैसले के बाद पंचायत चुनाव को लेकर कानूनी और प्रशासनिक स्थिति पर भी चर्चा तेज हो गई है।
योगी कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों पर लगाई मुहर
पंचायत चुनाव से जुड़े फैसले के अलावा योगी कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट ने IIT कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक्नोलॉजी यू-हब भवन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसका निर्माण EPC मोड पर किया जाएगा। इस परियोजना पर 281 करोड़ 3 लाख 88 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश में नई तकनीक, इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे। इसके अलावा आगरा की बाह विधानसभा में स्टेडियम बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इसके लिए 2.476 हेक्टेयर जमीन खेल विभाग को मुफ्त में दी जाएगी। कैबिनेट ने लखनऊ में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना से जुड़े प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी। इसके तहत रहमानखेड़ा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की 4.51 हेक्टेयर जमीन सहकारिता विभाग को मुफ्त हस्तांतरित की जाएगी। इस जमीन का इस्तेमाल सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण से जुड़ी गतिविधियों के लिए किया जाएगा। कुल मिलाकर योगी कैबिनेट की बैठक में पंचायत चुनाव, पिछड़ा वर्ग आरक्षण, तकनीकी शिक्षा, खेल और सहकारिता से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।