संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हो रहा है. सरकार संसद के मानसून सत्र में 24 बिल पेश कर सकती है. और इस सत्र में सेंट्रल हॉल में राज्यपाल, राज्यों के मंत्रियों , पूर्व सांसदों और मुख्य मुख्यमंत्रियों की एंट्री हो सकेगी.
नई दिल्ली: संसद के 18 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र के दौरान सरकार लोकसभा में चर्चा और पारित करने के लिए दो दर्जन नए विधेयक पेश करेगी इस बिल के अन्दर वन संरक्षण संशोधन बिल, ऊर्जा संरक्षण संशोधन बिल, परिवार अदालत संशोधन बिल , राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान को गतिशक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने संबंधी बिल शामिल हैं इस सत्र में सेंट्रल हॉल में राज्यपाल, मुख्यमंत्रियों, राज्यों के मंत्रियों और पूर्व सांसदों की एंट्री हो सकेगी. और यह सत्र 18 जुलाई को आरंभ होकर 12 अगस्त चलेगा, इसमें कुल 26 दिनों की अवधि में 18 बैठकें होंगी.
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मानसून सत्र में यह बिल पेश किए जा जकते हैं
भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022, बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक 2021, डीएनए टेक्नोलॉजी विनियमन विधेयक 2019, समुद्री समुद्री डकैती रोधी विधेयक 2019, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण (संशोधन) विधेयक 2019, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021, वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2021, जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक 2021, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019, लोकसभा की ओर से पारित अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक 2019, संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक 2022, सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) संशोधन विधेयक 2022, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2019 मध्यस्थता विधेयक, 2021
सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक 2019, अनिवासी भारतीय विवाह का रजिस्ट्रेशन विधेयक 2019, संविधान (एक सौ पच्चीसवां संशोधन) विधेयक 2019, कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020, अनुपूरक अनुदान मांग (सामान्य) और संबंधित विनियोग विधेयक
क्यों खास रहने वाला है मानसून का यह सत्र
संसद का यह मानसून सत्र इसलिए भी खास रहने वाला है, क्योंकि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होना है. और वही दूसरी ओर उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा. उपराष्ट्रपति पद के लिए अगर निर्विरोध निर्वाचन नहीं हुआ तो उसी दिन मतों की गणना भी होगी और इस सत्र में विपक्ष बेरोजगारी व महंगाई ,अग्निपथ योजना, जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है.
Edited By Deshhit News