प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की बैठक की अध्यक्षता की
मुख्य बिंदु प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के जवाब में उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की बैठक की अध्यक्षता की।
कृषि, उर्वरक, जहाजरानी, विमानन, रसद और लघु एवं मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उभरती चुनौतियों से निपटने के उपायों पर चर्चा की गई। सरकार ने आवश्यक आपूर्ति में स्थिरता बनाए रखने के लिए एलपीजी और एलएनजी आपूर्ति में विविधता लाने, ईंधन शुल्क कम करने और बिजली क्षेत्र को मजबूत करने जैसी रणनीतियों की समीक्षा की।
जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ-साथ आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कीमतों की निरंतर निगरानी और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। यूरिया उत्पादन को बनाए रखकर और डीएपी और एनपीके उर्वरकों के लिए अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं के साथ समन्वय करके उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं। प्रधानमंत्री ने आम जनता के लिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की समीक्षा की।
खरीफ और रबी दोनों फसल ऋतुओं के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि वैश्विक संघर्ष के प्रभाव से नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने गलत सूचना और अफवाहों को रोकने के लिए समय पर और सटीक जानकारी के महत्व पर जोर दिया। आगामी महीनों में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोयले का भंडार उपलब्ध है।